कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक: पेंडिंग केस कम करने के निर्देश, गश्ती वाहनों में जीपीएस डिवाइस लगाना अनिवार्य

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बिहार के नए मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा पदभार संभालते ही एक्शन में आ गए हैं। गुरुवार को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था पर बैठक की। इस दौरान उन्होंने पेंडिंग मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए।

बैठक में डीजीपी समेत कई अधिकारी मौजूद

मुख्य सचिव की इस बैठक में राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त,आईजी, डीआईजी, डीएम, एसएसपी, एसपी के साथ लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा डीजीपी, गृह विभाग के प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव और अपर पुलिस महानिदेशक भी मौजूद थे।

2 लाख 67 हजार एफआईआर पेंडिंग

मुख्य सचिव ने अनुसंधान के लिए लंबित लगभग 2 लाख 67 हजार मामलों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने डीजीपी से कहा है कि अगले 6 माह के अंदर लंबित मामलों की संख्या एक लाख तक की जाए। राज्य में पहले करीब आठ हजार अनुसंधानकर्ता अधिकारी थे। जिसे पिछले डेढ़ वर्ष में सरकार ने बढ़ाकर लगभग 23 हजार कर दिए हैं।

एसएसपी और एसपी को भी निर्देश दिया

मुख्य सचिव ने नन बेलेबल वारंट पर तेजी से काम करने को कहा है। बिहार में विभिन्न थानों में कुल लंबित लगभग 86,000 वारंट हैं। जिसे तेजी से निपटाने का आदेश दिए हैं। स्पीडी ट्रायल की समीक्षा करते हुए इसमें और तेजी लाने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। इसके अलावा एसएसपी और एसपी से भूमि विवाद पर रोक लगाने को कहा गया है। निर्देश दिया गया है कि भूमि विवाद को प्रभावी रूप से निपटाने के लिए हर शनिवार थाना स्तर पर शिविर लगाया जाए, क्योंकि अब तक इन शिविरों के माध्यम से लगभग 40 हजार से अधिक मामलों का निष्पादन किया जा चुका है।

गश्ती वाहनों में जीपीएस डिवाइस लगाना अनिवार्य

बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि थानों के गश्ती वाहनों और डायल 112 वाहनों में जीपीएस डिवाइस लगाना अनिवार्य किया जाए। ताकि जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष से इन वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके। जहां थाना भवन बनाने के लिए जमीन नहीं है, वहां डीएम को दो माह के भीतर जमीन उपलब्ध कराने को कहा गया है।

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