मोदी 3.0 के 100 दिन: सभी मंत्रालय शेयर करेंगे सफलता की कहानी, जानिए फ्यूचर प्लान

Modi Govt 100 Days: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन मंगलवार (17 सितंबर) को पूरे हो जाएंगे. इस दौरान सरकार ने कई बड़े और निर्णायक कदम उठाए और आने वाले दिनों में अपने बड़े एजेंडे लागू करने की योजना भी बना रही है. इसमें एक देश एक चुनाव को जल्द लागू करने की योजना है.

इस मील के पत्थर को चिह्नित करने के लिए, केंद्र की महत्वाकांक्षी इंटर्नशिप योजना के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी किए जाने की संभावना है. वहीं, बीजेपी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 17 सितंबर को जन्मदिन के मौके पर देशभर में ‘सेवा पखवाड़ा’ शुरू करेगी. पार्टी प्रवक्ता के मुताबिक, सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक चलेगा. इसके तहत 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और दो अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हुए ‘‘सेवा परमो धर्म‘‘ को चरितार्थ किया जाएगा. 

मोदी सरकार ने तैयार किया भविष्य का प्लान

न्यूज 18 ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया कि आगे चलकर ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ इस सरकार के कार्यकाल में ही लागू किया जाएगा. रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट पहले से ही केंद्र के पास है. केंद्र जल्द ही जनगणना की प्रक्रिया भी शुरू कर सकता है. हालांकि इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इस पर चर्चा चल रही है. इसके अलावा केंद्र चुनाव के बाद कम से कम समय में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए भी कदम उठाएगा.

100 दिनों में कौन से बड़े फैसले लिए गए

मोदी सरकार के पहले 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से प्रत्येक के लिए उद्घाटन की तारीख तय की गई है. इसमें महाराष्ट्र में 76,200 करोड़ रुपये की लागत से वधावन बंदरगाह, 49,000 करोड़ रुपये की लागत से 25,000 असंबद्ध गांवों को जोड़ने के लिए पीएम ग्राम सड़क योजना का अगला चरण, 50,600 करोड़ रुपये की लागत से सड़कें और हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर, नई रेलवे लाइनें, तीन नए हवाई अड्डों का विकास और बेंगलुरु, पुणे और ठाणे में तीन मेट्रो परियोजनाएं शामिल हैं.

सूत्रों ने कहा कि बुनियादी ढांचे पर इतना अधिक खर्च रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा, साथ ही 2 लाख करोड़ रुपये के पीएम पैकेज से 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा. देश में अब एक करोड़ ‘लखपति दीदी’ भी हैं जो सालाना 1 लाख रुपये कमा रही हैं; पिछले 100 दिनों में उनमें से 11 लाख को प्रमाण पत्र वितरित किए गए.

अन्य बड़े कदमों में पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ और घरों को मंजूरी देना, एकीकृत पेंशन योजना, बजट में मध्यम वर्ग को आयकर लाभ और 2.5 लाख घरों में सौर ऊर्जा स्थापित करना शामिल है.

किसान हितैषी मोदी सरकार?

सरकार का बुनियादी ढांचे के अलावा कृषि पर भी ध्यान रहा है और इस अवधि में उसने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि, प्याज और बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को हटाना तथा कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेलों के आयात शुल्क में वृद्धि शामिल है.

पीएम किसान निधि के तहत अब तक कुल भुगतान 3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि इस सरकार के कार्यकाल में एमएसपी में वृद्धि के माध्यम से किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ पहुंचा है, जिससे एमएसपी के तहत 120% खरीद का नया रिकॉर्ड बना है, जो यूपीए के समय में लगभग 33% था.

सूत्रों ने कहा कि विपक्ष ही पीएम किसान निधि को राजनीति के चश्मे से देखता है, जबकि यह किसानों को सशक्त बनाने की योजना है, न कि मुफ्तखोरी. एक और बड़ा फैसला आयुष्मान भारत का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों को देने का है.

कानून बदलने की प्रक्रिया

पहले 100 दिनों में सबसे बड़े निर्णयों में से एक केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करना था, जो जांच और न्यायिक देरी को कम करके भारत को जल्द ही सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली बना सकते हैं.

देश में तुष्टीकरण की नीतियों को हटाने और वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रशासन और संरक्षण के लिए वक्फ संशोधन विधेयक भी संसद में लाया गया, जो अभी जेपीसी के पास है.

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