विश्वविद्यालय के वेतन निर्धारण पर अड़ा संघ: कुलपति को सौंपा ज्ञापन, कहा- बाहर की संस्थाओं के वेतन निर्धारण को कर्मचारी नहीं मानेंगे

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ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ वेतन बिंदु के निर्धारण पर अड़ गया है। संघ का कहना है कि कर्मचारियों के वेतन बिंदु का निर्धारण विश्वविद्यालय करेगा। संघ के महासचिव मनोज कुमार राम ने कुलपति को सौंपे ज्ञापन में बताया है कि विश्वविद्यालय से

कहा है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में कई प्रकार के फार्म भरने के लिए कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। इसके आधार पर सरकार से वेतन भुगतान किया जाएगा। जबकि विश्वविद्यालय सभी मानकों के आधार पर वेतन बिंदु निर्धारित कर वर्तमान में भुगतान कर रहा है। अगर सरकारी आदेश का पालन होगा तो इससे विश्वविद्यालय की स्वयतता पर प्रभाव पड़ेगा।

वेतन सत्यापन कोषांग पटना का गठन 2013 में हुआ था

सर्वोच्च न्यायालय के सन्नी प्रकाश बनाम राज्य सरकार एसएलपी संख्या 516/2013 और अन्य पत्रों के आधार पर वेतन निर्धारण कर विश्वविद्यालय में भुगतान हो रहा है। वेतन सत्यापन कोषांग पटना का गठन 2013 में हुआ था। इसके खिलाफ उच्च न्यायालय के सीडब्लूजेसी 7626/2017 में पारित न्यायादेश के आधार पर शिक्षा विभाग ने आदेश दिया था कि वेतन बिंदु का अंतिम निर्धारण विश्वविद्यालय ही करेगा।

विश्वविद्यालय की स्वायतता बरकरार रखने का आग्रह

वेतन निर्धारण के संबंध में अंतिम रूप से विश्वविद्यालय को अपनी-अपनी वेतन निर्धारण समिति गठित कर भुगतान करेगा। ऐसा आदेश पटना उच्च न्यायालय ने सीडब्लूजेसी 16458/2015 ,18478/2015 एवं 14582/2018 में दिया है। उन्होंने ताजा मामले 19 अप्रैल 2024 को उच्च न्यायालय पटना के सीडब्लूजेसी 11918/2014 और इन्द्र नाथ झा बनाम राज्य सरकार सीडब्लूजेसी 4722/2020 में स्पष्ट आदेश दिया है कि विश्वविद्यालय के निर्धारित वेतनमान पर ही भुगतान किया जाएगा। भविष्य में इस तरह का कोई भी मामला उच्च न्यायालय में आता है तो विश्वविद्यालय के कुलपति व उच्च शिक्षा निदेशक की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी होगी।

उन्होंने कुलपति से आग्रह किया है कि विश्वविद्यालय की स्वायतता बरकरार रखने के लिए और न्यायादेश के अनुपालन में अपनी ही समिति के निर्धारित वेतन बिंदु के आधार पर भुगतान जारी रखें। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने आंदोलनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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