नीति आयोग ने बिहार समेत पांच पूर्वोदय राज्यों के विकास के लिए तीन प्रक्षेत्र तय किए। ये हैं-मानव संसाधन विकास, आधारभूत संरचना और आर्थिक गतिविधियां। आयोग ने इसमें पूरी मदद का भरोसा दिया। मौका, नीति आयोग की सलाहकार समिति की बैठक का था। इस दौरान इन तीनो
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तय हुआ कि बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, सेज (स्पेशल इकोनॉमिक जोन), रेल, कौशल विकास, उद्योग के लिए प्रति व्यक्ति ऋण, सिंचाई, कृषि जैसे खास मुद्दों पर रोडमैप तैयार करेगा। इसके अनुसार आगे के काम होंगे। बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग के प्रो.रमेश चंद ने की। इसमें बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा तथा योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के.सेंथिल कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने उक्त मसलों से संबंधित विभागों को हालात में और सुधार की कार्ययोजना केंद्र सरकार को भेजने की बात कही, ताकि केंद्र की मदद मिल सके। बैठक में उद्योग, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थानों एवं विभिन्न प्रक्षेत्रों के विशेषज्ञ भी मौजूद थे।
पूर्वोदय राज्यों में पांच राज्य
केंद्र सरकार ने बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आैर आंध्रप्रदेश के लिए पूर्वोदय शब्द का इस्तेमाल किया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में पूर्वोदय राज्यों के विकास की व्यवस्था है। इसका जिम्मा नीति आयोग, उसकी सलाहकार समिति को दिया गया है। समिति की बैठक का मूल उद्देश्य इन राज्यों के विकास के लिए सघन विचार-विमर्श करना था।