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जिले के सभी कृषि फीडरों को सोलर से बने बिजली के माध्यम से चलाने का प्लान है। सोलर से बिजली बनाने वाले 15 प्लांट बनाने की स्वीकृति भी हो चुकी है। लेकिन इस पर इन्वेस्ट करने वाले नहीं मिल रहे। जिले में करोड़ों के कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान चल रहे लेकिन सोलर आधारित बिजली उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वालों की कमी हैं। लोग रुचि नहीं दिखा रहे। जबकि इस प्लांट को लगाने के लिए बड़ी सब्सिडी राशि भी मिलती है। इसी का नतीजा है कि पिछले 5 महीने में रजौली बिजली प्रमंडल में पांच आवेदन ही आ पाए हैं। नवादा बिजली प्रमंडल का भी यही हाल है। सभी प्रखंडों में आवेदन का कोरम पूरा नहीं हुआ। बता दें कि
कि इसके लिए पीएम कुसुम योजना संचालित है। उसके तहत जिले के 14 प्रखंडों में बड़े सोलर प्लांट लगाने की तैयारी है। हर प्लांट के निर्माण पर लगभग 5 करोड़ का खर्च आएगा।
इस तरह लगभग 75 करोड़ की लागत से सभी पावर सब-स्टेशन के आसपास सोलर प्लांट बनेंगे। इन प्लांटो के लिए करीब 22 करोड़ से अधिक का अनुदान भी बंटेगा। ये सोलर प्लांट पीएम कुसुम योजना के तहत लगाए जाएंगे। जिसमें निजी जमीन पर सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा।
15 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य किसान सिर्फ विद्युत का उपभोग ही नहीं करेंगे बल्कि उत्पादन भी कर सकते हैं। इसके लिए बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लगेंगे जिससे 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। जिले के सभी 14 प्रखंडों के 15 कृषि फीडरों में सोलर प्लांट लगाने की तैयारी है। जानकारी के अनुसार जिले में ऐसे 15 सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। एक प्लांट लगाने में करीब 5 करोड़ की लागत आएगी और इसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर डेढ़ करोड़ अनुदान देगी।
प्लांट के लिए बड़े भूभाग की जरूरत रजौली मुख्यालय के विद्युत कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि पीएम कुसुम योजना के तहत निजी जमीन पर सोलर प्लांट स्थापित कर एक मेगावाट सोलर प्लांट लगाने के लिए लगभग 3/4 एकड़ की आवश्यकता है। प्रति मेगावाट सोलर प्लांट के स्थापित करने पर करीब पांच करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ।