‘I.N.D.I.A गठबंधन को पड़ा तमाचा’, कलकत्ता हाई कोर्ट के ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने पर बोले पीएम

Narendra Modi On Calcutta High Court Decision: पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद से जारी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया. अदालत ने ये फैसला बुधवार (22 मई) को सुनाया. मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया देते विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A को निशाने पर लिया और कहा कि ये विपक्षी गठबंधन को बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, “आज ही कोलकाता हाई कोर्ट ने INDI गठबंधन को बहुत बड़ा तमाचा मारा है और 2010 से जारी सारे OBC प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं, यह इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमान वोट बैंक के लिए मुसलमानों को ओबीसी प्रमाणपत्र दे दिए थे. यह वोटबैंक, तुष्टीकरण की राजनीति हर हद पार कर रही है.”

कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को मिलेगी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती?

2010 के बाद राज्य में जारी किए गए ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ तीखा हमला करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार इसे स्वीकार नहीं करेगी और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. उन्होंने कहा, “मैं कलकत्ता हाई कोर्ट के इस आदेश को स्वीकार नहीं करती हूं. हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में लगभग 26,000 नौकरियां भी रद्द कर दीं. मैंने वह आदेश भी स्वीकार नहीं किया.”

‘सर्वे करने के बाद तैयार की गई थी लिस्ट’

सीएम बनर्जी ने कहा, “प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से दावा कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक ओबीसी का कोटा छीन सकते हैं. क्या यह संवैधानिक रूप से संभव है? अल्पसंख्यक कभी ऐसा नहीं कर सकते.” उन्होंने कहा कि उनके मंत्रिमंडल में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और पूर्व मंत्री उपेंद्र नाथ विश्वास की अध्यक्षता में एक सर्वे करने के बाद ओबीसी कोटा सूची तैयार की गई थी. 

ये भी पढ़ें: OBC Reservation: ‘OBC आरक्षण खत्म कर मुसलमानों को देना चाहती है ममता सरकार’, कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर बोले अमित शाह